(१) पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपालसँग द्विपक्षीय सन्धि नभएको कुनै विदेशी राज्यले अध्यादेशको दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम कुटनैतिक माध्यम मार्फत नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा मन्त्रालयले   सो सम्बन्धमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अध्ययन गर्दा त्यस्तो विदेशी राज्य वा सो राज्यको कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले भविष्यमा त्यस्तै प्रकृतिको न्यायिक   कारवाहीमा नेपालबाट पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध हुँदा त्यस्तो सहायता प्रदान गर्ने आश्वासन कुनै कुटनैतिक माध्यम मार्फत दिएको र त्यस्तो माग भएको बिषयमा कानूनी सहायता प्रदान गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता वा सार्वजनिक व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने नदेखिएमा मन्त्रालयले पारस्परिकताको आधारमा पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सिफारिस सहित सो सँग सम्बद्ध विवरण, कागजात र प्रमाण आवश्यक कारवाहीका लागि केन्द्रीय अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(३) मन्त्रालयबाट उपनियम (२) बमोजिम सिफारिस सहित अनुरोध प्राप्त भएमा केन्द्रीय अधिकारीले ऐनको दफा २७ बमोजिम काम कारवाही गर्नु पर्नेछ ।
(४) मन्त्रालयले उपनियम (१) बमोजिम अध्ययन गर्दा पारस्परिकताको आधारमा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन नसकिने देखेमा सोको जानकारी सम्बन्धित मुलुक तथा केन्द्रीय अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।
(५) मन्त्रालयले उपनियम (१) बमोजिमको अध्ययन त्यस्तो अनुरोध प्राप्त भएको मितिले बढीमा पन्ध्र दिन भित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।
(६) अध्यादेश र यस नियमावली बमोजिम कुनै विदेशी राज्यले नेपाल समक्ष पारस्परिक कानूनी सहायताको माग गर्दा अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ ।